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राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी दिल्ली–जैसलमेर के राजभाषा निरीक्षण दौरे पर

जनोदय पंच। बड़वानी। राज्यसभा की दूसरी उप-समिति द्वारा 19 से 22 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली, जैसलमेर और जोधपुर स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण एवं अध्ययन दौरा आयोजित किया जा रहा है। समिति के सदस्य के रूप में राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी इस निरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भाग ले रहे हैं। यह दौरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजभाषा हिंदी के सशक्त क्रियान्वयन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सरलता लाने के लिए चल रहे राष्ट्रीय प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

दौरे के प्रथम दिन 19 जनवरी को नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा संगठन, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ई-गवर्नेंस संस्थान तथा अन्य केंद्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। समिति द्वारा इन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग, फाइलिंग एवं पत्राचार प्रणाली, तकनीकी कार्यों में हिंदी के अनुप्रयोग और राजभाषा अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा की जा रही है।

20 और 21 जनवरी को समिति जैसलमेर एवं जोधपुर स्थित इकाइयों—क्षेत्रीय सूचना केंद्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, डाक विभाग, वैज्ञानिक-अनुसंधान संस्थान आदि—का निरीक्षण कर रही है। इन कार्यालयों में राजभाषा प्रशिक्षण, दस्तावेज़ीकरण, रिपोर्टिंग प्रणाली और तकनीकी संप्रेषण में हिंदी के उपयोग की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है।

22 जनवरी को जैसलमेर में रेलवे, आयकर विभाग, भारतीय खाद्य निगम और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण प्रस्तावित है। समिति जनसेवा से संबंधित दैनिक कार्यों और नागरिक-संपर्क गतिविधियों में हिंदी के प्रयोग का बारीकी से आकलन कर रही है।

यह अध्ययन दौरा देशभर में राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, सरकारी कार्यप्रणाली के सरलीकरण और आमजन तक हिंदी में सुगम संप्रेषण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भाषा-संवेदनशील शासन दृष्टि के अनुरूप यह निरीक्षण न केवल अनुपालन की समीक्षा है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अधिक व्यवहारिक, व्यापक और प्रभावी बनाने की दिशा में प्रेरक कदम भी है।

राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी इस पूरे कार्यक्रम में विभागीय प्रस्तुतियों, कार्यप्रणाली और राजभाषा के उपयोग की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं तथा सुधार संबधी सुझाव समिति के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

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