जनजाति गौरव दिवस के सरकारी कार्यक्रम में विधायक को नहीं बुलाने पर विवाद, मोंटू सोलंकी ने उठाए प्रोटोकॉल पर सवाल
चाचरिया पाटी में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने और तैयारी बैठक से दूर रखने पर जताई नाराजगी, एसडीएम को सौंपा शिकायत पत्र

जनोदय पंच। सेंधवा। बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चाचरिया पाटी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस के शासकीय कार्यक्रम को लेकर विवाद सामने आया है। स्थानीय विधायक मोंटू सोलंकी ने कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने और आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में शामिल नहीं करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे शासन के प्रोटोकॉल नियमों की अनदेखी बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विधायक सोलंकी के लेटर पेड पर उनके प्रतिनिधियों ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में
पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। पत्र में बताया गया है कि 15 नवंबर 2026 को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर ग्राम चाचरिया पाटी में जनजाति गौरव दिवस के तहत भव्य शासकीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव पी.के. सिंह का आधिकारिक भ्रमण एवं उपस्थिति भी रही।
विधायक का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद मुझे ना तो कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और न ही इसकी पूर्व सूचना दी गई। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और आयोजन की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया।
विधायक मोंटू सोलंकी ने सवाल उठाया कि जब कार्यक्रम शासन द्वारा आयोजित किया जा रहा था, तो किसी एक राजनीतिक दल विशेष को महत्व दिए जाने जैसी स्थिति क्यों निर्मित की गई? शासकीय कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का निजी आयोजन नहीं होता है। ऐसे आयोजनों में सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
विधायक ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए तथा प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में शासकीय कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आमंत्रित करना सुनिश्चित किया जाए।
पत्र में उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि की इस तरह उपेक्षा को शासन के प्रोटोकॉल नियमों की अवहेलना और क्षेत्र की जनता के जनादेश का अपमान बताया है।
विधायक ने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों से लिखित स्पष्टीकरण लेने, दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और कार्रवाई की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने की मांग की है।
इस शिकायत की प्रतिलिपि इंदौर संभागायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, बड़वानी कलेक्टर, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव पी.के. सिंह को भी भेजी गई है।



