कलेक्टर ने लंबित वन अधिकार प्रकरणों पर अधिकारियों की ली संयुक्त बैठक, पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश

बड़वानी; कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागृह में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में एमपीएफआरए पोर्टल पर दर्ज लंबित, मान्य एवं अमान्य किए गए दावों की सघन समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जिला स्तरीय समिति, उप खंड स्तरीय समिति और ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा पुनः परीक्षण के उपरांत निराकृत किए गए प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देशित किया कि अनुविभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई दावा अमान्य किया जाता है, तो उसका स्पष्ट कारण आवेदक को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए, ताकि प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
कलेक्टर ने डिजिटल डेटा के साथ-साथ भौतिक रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश दिए। दस्तावेजों की पूर्णता पर बात करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि फाइल में विज्ञप्ति, दावा-आपत्ति, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और स्थल के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से संलग्न हों। विशेष रूप से हस्तलिखित प्रारूप 11 संलग्न होना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के किसी भी पात्र व्यक्ति का हक न छूटे। उन्होंने सभी समितियों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित दावों को समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में डीएफओ सेंधवा, डीएफओ बड़वानी, डीएफओ खरगोन, एसडीएम बड़वानी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य उपस्थित रहे। अन्य अनुविभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।