खरगोन-बड़वानी

बड़वानी में सूखे से किसानों की कमर टूटी, सर्वर की गड़बड़ी से मजदूरों की मजदूरी भी कट रही

जागृत आदिवासी दलित संगठन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, सूखा सर्वे पूरा कराने, लंबित मजदूरी देने और वन अधिकार दावों की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग

जनोदय पंच। बड़वानी। सूखे के कारण फसलें खराब होने से पाटी क्षेत्र के आदिवासी किसानों और मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गांवों में रोजगार की कमी, मजदूरी भुगतान में तकनीकी बाधाएं और अधूरे सूखा सर्वे को लेकर जागृत आदिवासी दलित संगठन ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

रोजगार नहीं मिलने से गुजरात-महाराष्ट्र पलायन की मजबूरी

माधुरी बेन के नेतृत्व में सोमवार को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम भूपेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा। संगठन से जुड़ी नासरी बाई ने बताया कि पाटी क्षेत्र में फसलें खराब होने से किसानों की आमदनी बंद हो गई है। खाद, बीज और दवाइयों के लिए लिया गया कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। रोजगार नहीं मिलने से ग्रामीण गुजरात और महाराष्ट्र में कम मजदूरी पर काम करने और बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर हैं। पलायन के दौरान महिलाओं और बच्चों को रहने की सुरक्षित जगह नहीं मिलती तथा कई बार मजदूरी का भुगतान भी समय पर नहीं होता।

सर्वर की गड़बड़ी से मजदूरों की हाजिरी दर्ज नहीं

संगठन के तुकाराम अलावे ने बताया कि मजदूरों की मांग पर वीबी-जी राम जी कानून के तहत काम शुरू किए गए हैं, लेकिन कई गांवों में सर्वर की समस्या से हाजिरी दर्ज नहीं हो पा रही है। आधार और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कभी हाजिरी दर्ज होती है तो कभी नहीं। तकनीकी गड़बड़ी के कारण पूरा दिन काम करने के बाद भी मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कट जाती है। संगठन ने लंबित मजदूरी का तत्काल भुगतान करने और तकनीकी समस्या से मजदूरों को नुकसान नहीं होने देने की मांग की है।

कई गांवों में सूखा सर्वे अधूरा, सभी फसलें शामिल करने की मांग

हरसिंह जमरे ने बताया कि पाटी क्षेत्र के कई गांवों में सूखा सर्वे अब तक पूरा नहीं हुआ है। पट्टा या पावती नहीं होने से कई किसानों की फसलों का सर्वे नहीं किया जा रहा। मिर्च और कपास जैसी फसलों को भी सर्वे में शामिल नहीं किया जा रहा है। डिजिटल भूमि अभिलेखों की गलतियों से भी सर्वे प्रभावित हो रहा है। संगठन ने दस्तावेजों की गड़बड़ी के बावजूद सभी प्रभावित किसानों और फसलों का सर्वे कराने की मांग की है।

वन अधिकार दावों की गांववार जानकारी सार्वजनिक करने की मांग

ज्ञापन में वन अधिकार के लंबित दावों पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन के अनुसार, दावेदारों को अपने दावों की स्थिति की जानकारी नहीं मिल रही है। कई पंचायत सचिवों के पास भी भौतिक सत्यापन और ग्रामसभा में हुई कार्रवाई से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। संगठन ने सभी दावों की गांववार स्थिति सार्वजनिक करने और दावेदारों को उनकी फाइलों पर हुई कार्रवाई की जानकारी देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

फोकस कीवर्ड: बड़वानी पाटी सूखा सर्वे और मजदूरों की मजदूरी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!