बड़वानी में CM का बड़ा प्रशासनिक एक्शन, लापरवाही पर डिप्टी कलेक्टर समेत 7 अफसर-कर्मचारी निलंबित

रमन बोरखड़े। जनोदय पंच। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी में जन विश्वास अभियान के दौरान CM हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की। लापरवाही मिलने पर डिप्टी कलेक्टर, दो पटवारी, दो CMO, सहायक यंत्री और तत्कालीन CEO समेत 7 अफसर-कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

मंच से निलंबन के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़वानी के कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित समाधान कार्यक्रम में CM हेल्पलाइन की शिकायतों और लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर एक डिप्टी कलेक्टर, जो तत्कालीन तहसीलदार थे, दो पटवारी, दो मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO), एक सहायक यंत्री और एक तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) समेत 7 अफसर-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि जनता के काम में देरी और लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक एस.के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

समय सीमा में शिकायतों के निराकरण के निर्देश

समाधान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को सभी जनसमस्याओं का निराकरण निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि CM हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

पीएम किसान सम्मान निधि मामले में कार्रवाई

राजपुर तहसील में पीएम किसान सम्मान निधि के पंजीयन और भुगतान में देरी से संबंधित शिकायत की समीक्षा की गई। शिकायत लंबित पाए जाने पर आशा परमार तथा दोनों पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।

पीएम आवास और संबल योजना में भी कार्रवाई

राजपुर नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर दोनों CMO और सहायक यंत्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। पानसेमल क्षेत्र में संबल योजना के तहत अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता राशि समय पर नहीं मिलने की शिकायत की जांच में भुगतान में विलंब पाया गया। इसके बाद तत्कालीन CEO सौरभ सिंह राठौर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पहले मामले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के पंजीयन एवं राशि भुगतान से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कार्य में लापरवाही एवं विलंब के लिए संबंधित तहसीलदार आशा परमार (वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर, जिला धारा) को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मामले में दोषी पाए गए दो पटवारियों मंगीलाल नरगावे एवं ललित बारोसे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए।

दूसरे मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी क्षेत्र) से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका के दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों मायाराम सोलंकी एवं जगदीश धांगड़ को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही राजपुर के सहायक यंत्री राजू डावर को भी निलंबित किया गया। संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर एस. के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

वहीं तीसरे मामले में मध्य प्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार मंडल संबल योजना के तहत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान में देरी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता की सहायता राशि नहीं मिलने एवं शासकीय कार्य में लापरवाही के मामले में पानसेमल जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) सौरभ सिंह राठौर, जो वर्तमान में जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग, मुरैना में पदस्थ हैं, को निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।